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डीएम ने किया मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक

डीएम ने किया मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक

बस्ती। जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ पुनरीक्षण से पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने बैठक प्रारम्भ करते हुए जनपद के समस्त मा0 प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को सम्बोधित करते हुए मा0 आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से अवगत कराया तथा आयोग द्वारा मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बन्ध में निर्गत निर्देश की विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने एवं सुगमता बढ़ाने हेतु 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन कराये जाने हेतु मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के दृष्टिगत मतदेय स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके लिए अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली भवनों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिज में भी मतदेय स्थल स्थापित कराने की सम्भावानाएं भी ज्ञात किया जाना अपेक्षित है। समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची और 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों की सूची उपलब्ध कराया गया। और उनसे यह अनुरोध किया गया कि आयोग के निर्देषों के क्रम में यदि किसी मतदेय स्थल के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति हो तो उसे 02 दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा उप जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराये, जिससे उसका सत्यापन कराकर मतदेय स्थलों के सम्भाजन सूची में उसे शामिल किया जा सके। यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 197 मतदेय स्थल 1200 से अधिक मतदाता वाले हैं, जिसमें से 43 बूथ समायोजित किये जायेेंगे और 154 बूथों की वृद्धि होगी। इस प्रकार सम्भाजन के उपरान्त कुल 2310 मतदेय स्थलों का प्रस्ताव आयोग को भेजा जायेगा। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि भारतीय जनता पाटी अमित कुमार वर्मा, प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबूराम सिंह तथा प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जावेद पिण्डारी द्वारा मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु अपने सुझाव तथा बूथ लेबल एजेण्ट की सूची भी दो दिवस में उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।